➖ प्रेस विज्ञप्ति ➖
सादर अवगत कराना है कि पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा दिनांक 22-7-1961 में दि ,कमेटी,  फार ,द, वेलफेयर आफ, द ,फैमलीज ,आफ, द , मेम्बर्स , आफ द, पुलिस फोर्स इन यू0पी (लखनऊ) नामक संस्था पंजीकृत कराई गई । जिसमें पुलिस के उच्चाधिकारियों अपनी- अपनी पत्नियों को  पदाधिकारी बनाकर एक अपराधिक साज़िश के तहत पुलिस कर्मियों के वेतन से 25 रू0 प्रतिकर्मचारी प्रतिमाह अवैध कटौती समिति के नाम से करने लगे । जबकि पुलिस कर्मचारी इस समिति के सदस्य भी नहीं थे  । और इस प्रकार उस समय लगभग 3 लाख 50 हजार  अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों से 3 लाख 50 हजार × 25 =रू॰ 87 लाख 50 हजार प्रति माह अवैध कटौती होती रही । जिसकी प्रतिवर्ष की धनराशि 10,50,00000 रू॰ ( 10 करोड़ 50 लाख होती है । उक्त सोसायटी के पंजीकरण का नवीनीकरण भी नही कराया गया
जिसकी वजह से पंजीकरण के 5 साल वाद सो0रज़ि0 एक्ट 1860 की धारा 3-A की उपधारा (5) के तहत समिति अपंजीकृत  हो गई फिर भी अपंजीकृत संस्था के नाम से अवैध कटौती जारी रही ।
जिसका विरोध  तत्कालीन पुलिस आफिसर ब्रजेन्द्र सिंह यादव ने किया जो वर्तमान में संस्थापक/ राष्ट्रीय अध्यक्ष (रक्षक कल्याण ट्रस्ट अराजपत्रित पुलिस वेलफेयर एशोसिएशन ) है ।
बृजेन्द्र सिंह यादव द्वारा इस सम्बन्ध में P.I.L
 रिट याचिका  स० 68426/2011 मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित  की जिसमें मा0 न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 9/3/2011 द्वारा अवैध कटौती बन्द करने का आदेश पारित किया । उक्त अपराधिक कृत्य के सम्बन्ध में बृजेन्द्र सिंह यादव ने FIR दर्ज कराने के लिए मा0 न्यायिक दण्डाधिकारी गाजीपुर में दण्ड प्र0 स0  की धारा 156(3) के  अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिया जिसमें मा0 न्यायालय ने दिनांक 12/9/2011 के आदेश द्वारा FIR दर्ज करने का विवेचना करने का आदेश पारित किया जिसके विरुद्ध तत्कालीन विशेष पुलिस महानिदेशक श्री बृजलाल ने मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में क्रिमिनल रिट याचिका संख्या 18446/2011योजित की जिसमें मा0 न्याय ने आदेश दिनांक 21/9/2011 द्वारा निरस्त कर दिया जिसके विरुद्ध श्री बृजलाल एवं अन्य पुलिस अधिकारियों ने S.L.P क्रिमिनल संख्या 8960/2011 मा0 सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में दाखिल की जो दिनांक 18/10/2013 को खारिज हो गई फिर भी FIR दर्ज नही की जा रही थी जिसके सम्बन्ध में कन्टैप्ट     एप्लीकेशन न0 5621/2011 बृजेन्द्र सिंह यादव (बनाम )श्री धर्मवीर सिंह एवं 4 अन्य पर पहले से ही मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल की गई थी जिसमें दिनांक 22/11/2019 को मा0 न्यायालय इलाहाबाद में सुनवाई हुई और अपने आदेश दिनांक 22/11/2019  पारित करके मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद  ने असंतोष व्यक्त किया और आदेश पारित किया कि विपक्षीगण कन्टेम्ट आॅफ  कोर्ट एक्ट 1971 की धारा 12 के अन्तर्गत दण्डित किए जाने के लिए प्रथम  दृष्टया दोषी है  और मामले में अगली तिथि 3/12/2019 नियत करके आदेशित किया कि मा0 न्यायिक दण्डाधिकारी गाजीपुर के आदेश दिनांक 12/9/2011 का पालन करके पुलिस महानिदेशक उ0प्र एवं पुलिस अधीक्षक गाजीपुर अपने- अपने शपथ पत्र दाखिल करे और यदि ऐसा नहीं करते है तो पुलिस अधीक्षक गाजीपुर व्यक्तिगत रूप से दिनांक 3/12/2019 को मा0 उच्च  न्यायालय  इलाहाबाद  में उपस्थित हो-
# इस सरकार में भारत के सविंधान एवं शासनादेशो  व न्यायालयों के आदेशों का भी पालन भी नहीं हो रहा है । जिससे आमजन को न्याय नही मिल पा रहा है । जिससे आमजन व्यथित व दुखी है ।
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                       भवदीय
                 बृजेन्द्र सिंह यादव
           संस्थापक/ राष्ट्रीय अध्यक्ष
             रक्षक कल्याण ट्रस्ट
               ( द्वारा संचालित)
      अराजपत्रित पुलिस वेलफेयर  एशोसिएशन उत्तर प्रदेश

 मो0 न- 9450226368